यह कैसी सरकार….?
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मियों को मिलने वाले आधे दर्जन से अधिक तरह के एडवांस खत्म कर दिए हैं
सरकार अब अपने कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए एडवांस नहीं देगी। केंद्र ने सरकारी कर्मियों को मिलने वाले आधे दर्जन से अधिक तरह के एडवांस खत्म कर दिए हैं। अब सरकारी कर्मी स्कूटर या साइकिल खरीदने के लिए भी अपने विभाग से एडवांस नहीं ले सकेंगे। न ही उन्हें गर्म कपड़े खरीदने या मुक़दमा लड़ने को एडवांस मिलेगा।त्योहारों पर मिलने वाले फेस्टिवल एडवांस को भी अब भुलना होंगा। यह सभी वह एडवांस है जो बिना ब्याज के केंद्रीय कर्मचारियो को दिये जाते थे।
असल में वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मियों को मिलने वाले आधे दर्जन से अधिक तरह के एडवांस खत्म कर दिए हैं। मंत्रालय ने यह कदम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाते हुए उठाया है।मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीने हो गया है। साथ ही दिल्ली जैसे शहरों में शायद ही कर्मचारी साइकिल से दफ्तर आते हों, इसलिए ये एडवांस अब अप्रासंगिक हो गए हैं। यही वजह है कि सातवें वेतन आयोग ने भी इन्हें खत्म करने की सिफारिश की थी।