जबलपुर, एनएफआईआर के कार्यकारी अध्यक्ष व पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष डॉ. आरपी भटनागर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को उद्योगपतियों को बेचने की साजिश के तहत 100 दिन के एक्शन प्लान में रेलवे की उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण व ट्रेनों का निजीकरण करने को संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि 10 से 24 जुलाई तक पूरे पमरे में एक बड़ा आंदोलन कर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया है. उक्त जानकारी डॉ. भटनागर ने पत्रकारों को दी.
डॉ. भटनागर ने बताया कि मजदूर संघ द्वारा कोटा, भोपाल, जबलपुर के प्रत्येक स्टेशन, मुख्यालय व मंडल कार्यालयां तथा कोटा, भोपाल स्थित कारखानों में रेलवे के निगमीकरण व निजीकरण का जबर्दस्त विरोध हो रहा है. उन्होंने केंद्रीय बजट को भ्रमित करने वाला बताया. इस बजट में रेल कर्मचारियों के बारे में जिक्र तक नहीं किया गया. उनका कहना था कि एनएफआईआर/पमरे मजदूर संघ का मानना है कि औद्योगिक इकाई न सिर्फ लक्ष्य ही पूरा कर रही है, बल्कि बेहतर कार्य कर रही है, साथ ही हमारी औद्योगिक लागत भी आयातित की गई सामग्रियों से अपेक्षाकृत कम भी है. उन्होंने बताया कि एनएफआईआर के आव्हान पर रेलवे को निगमीकरण/ निजीकरण के अलावा एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, पोस्ट सरेंडरीकरण रोकने, बोनस वास्तविक वेतन के आधार पर लागू करने, रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस बढ़ाने आदि मुद्दों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन जारी है.
संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने कहा कि भारतीय रेल के प्रत्येक क्षेत्र में ठेकेदारी एवं देश के प्रतिष्ठित रेल क्षेत्र वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, रिजर्र्वेशन, टिकट चैकिंग, बुकिंग, इंजीनियरिंग विभाग सहित 140 रेलवे स्टेशन, गाडिय़ों का संचालन, प्रिंटिंग प्रेस को बंद करना, देश की रेल का संपूर्ण निजीकरण करने औैर ठेके पर चलाने की घृणित साजिश कर 13 लाख 25 हजार रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार से रोजी रोटी छीनने की साजिश के विरुद्ध, रेल आवासों की खस्ता हालत में सुधार न करने व नये आवासों का निर्माण नहीं करने के विरुद्ध पमरे मजदूर संघ संघर्ष कर रहा है.
पमरे मजदूर संघ-ट्रेक मेेंटेनर्स सम्मेलन में अनेक निर्णय
पमरे मजदूर संघ- आरकेटीए का संयुक्त ट्रेक मेंटेंनेर्स सम्मेलन एनकेजे में आयोजित किया गया. सम्मेलन की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष डा. भटनागर ने की, जबकि मुख्य अतिथि वी रवि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी गनेश्वर राव राष्ट्रीय महामंत्री आरकेटीए, सीएम उपाध्याय कार्यकारी अध्यक्ष मजदूर संघ, अशोक शर्मा महामंत्री, राजबीर यादव महामंत्री आरकेटीए सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें ट्रेक मेंटेंनेर्स के संबंध में अनेक निर्णय लिये गये.