फरीदाबाद, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का कार्य निर्धारित समय सीमा पर शुरू होने में अड़ंगा लगा हुआ है। यह अड़ंगा किसानों द्वारा जमीन का कब्जा रेल मंत्रालय को नहीं देने के कारण है। जब तक कब्जा नहीं मिलेगा, तब तक काम शुरू नहीं किया जा सकता। रेलवे ने दादरी-रेवाड़ी-जयपुर-अहमदाबाद-मुंबई के लिए फ्रेट कॉरिडोर परियोजना बनाने की योजना तैयार की थी। परियोजना के लिए मंत्रालय ने फरीदाबाद जिले के 20 गांवों की 556 एकड़ भूमि अधिग्रहण की। रेल मंत्रालय सभी किसानों को जमीन का मुआवजा भी दे चुका है। परियोजना को लेकर दूसरे जिलों में यमुना, ङ्क्षहडन नदी और रेलवे ट्रैक पर पुल बनाने काम भी शुरू कर दिया है। सिर्फ फरीदाबाद एकमात्र ऐसा जिला है, जहां पर अभी तक परियोजना का काम शुरू होना तो दूर, किसानों से जमीन पर कब्जा भी नहीं लिया जा सका है। इससे स्पष्ट है कि परियोजना का काम पूरा होने में काफी समय लगेगा। हमने किसानों को जमीन का तो मुआवजा दे दिया, लेकिन पुनर्वास के मुआवजे को लेकर किसानों ने पुनर्वास विभाग के आयुक्त की अदालत में एक याचिका दायर की हुई है। आयुक्त की अदालत हिसार में है। हिसार आने-जाने में काफी समय लगता है। किसान को खेतों पर बने निर्माणों का मुआवजा जो हम दे रहे हैं, उसे किसान काफी कम बता रहे हैं। जब तक अदालत इस मामले में अपना कोई फैसला नहीं सुना देती है, तब तक किसान जमीन का कब्जा देने के लिए तैयार नहीं हैं।
– विकास ङ्क्षसघल, सहायक परियोजना अधिकारी, नोएडा
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