रेलवेकॉलोनी के आवासों की स्थिति बेहद खराब है। यह आवास काफी पुराने हो चुके हैं। इसके कारण उनकी छतों में लीकेज हो गया है। प्लास्टर झड़ता रहता है। आवासों में रहने वाले अफसर और उनके परिजन अब डरने लगे हैं। रेलवे कर्मचारियों ने इस स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता बताते हुए कॉलोनी के 450 आवास की दशा सुधारने की जरूरत बताई। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के माध्यम से यह मुद्दा सीआरएमएस के सोलापुर में आयोजित 36वें द्विवार्षिक अधिवेशन में प्रमुखता से उठाया। अधिवेशन 19 से 21 नवंबर तक आयोजित था। अधिवेशन में एनएफआईआर के महासचिव एम. राघवैय्या और सेंट्रल रेलवे के जोनल अध्यक्ष डॉ. आरपी भटनागर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्थानीय शाखा से सचिव आरके वर्मा, वीएस पांडा, मो. मुजाहिद सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रेल कर्मचारियों के लिए वापस पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग रखी। कहा न्यू पेंशन स्कीम के कारण रेल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं है। इसके कारण उनके परिवारों के भरण-पोषण की चिंता बनी हुई है। स्थानीय पदाधिकारियों ने अधिवेशन में स्थानीय समस्याओं से अवगत कराकर, उन्हें हल करने की मांग रखी।
सभी वर्ग के लिए लागू हों समान शर्तें
लिबरलाइज्डएक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटेड एंप्लायमेंट फॉर सेफ्टी स्टॉफ का लाभ सभी ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों को देने के भी मांग की। इसके चयन के लिए सभी वर्ग के लिए समान शर्तें लागू करने कहा गया है। प्रतिनिधियों ने रनिंग स्टाफ के लिए फार्मूले के अनुसार माइलेज रेट देने की मांग की है। सीनियर रनिंग स्टाफ को 4600 ग्रेड पे और गुड्स गार्ड भर्ती के लिए न्यूनतम ग्रेड पे 4200 मांगा गया। इसके अलावा सिग्नल पासिंग एट डेंजर के मामलों को पुन: परिभाषित करने की भी मांग की गई है। कर्मचारियों ने रेलवे कॉलोनी के आवास की दशा सुधारने की मांग रखी।
योजनाओं मे विसंगतियां दूर करने की मांग की
मॉडीफाइडएश्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन स्कीम की विसंगतियां को दूर करने के लिए कहा है। 7वें वेतन आयोग व्दारा वेरीगुड सिया यानी कांफिडेंशियल रिपोर्ट की शर्तें रद्द करने की मांग की। ट्रैक मेंटेनर्स के ड्यूटी दौरान रन ओवर के मामलों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने कहा है। शारीरिक रूप से कमजोर ट्रैक मेंटेनर्स को ट्रैक वर्किंग से दूर रखने की मांग भी की है। कहा प्रत्येक मेंटनर्स का 50 लाख का बीमा कराया जाए। आर्टीजन स्टॉफ ग्रेड 1 और 2 का विलय कर ग्रेड पे 2800 पे मैट्रिक्स लेवल 5 प्रदान करें।
सिफारिशों में सुधार की जरूरत
7वें वेतन आयोग की रेल कर्मचारी विरोधी सिफारिशों में सुधार की आवश्यकता है। बताया कि न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए देने की जरूरत है। जबकि सिफारिश में यह वेतन केवल 18 हजार घोषित किया गया है। 6 वें वेतन आयोग में 15 प्रतिशत सुपरवाइजर्स को राजपत्रित का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। इसे शीघ्र लागू करने कहा गया है। इसी तरह एफडीआई बंद करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।