लुधियाना, नोटबंदी के बाद से केन्द्र सरकार लोगों को कैशलैस लेन-देन करने के लिए लगातार पे्ररित करती आ रही है और रेलवे मंत्रालय भी देश को कैशलैस पॉलिसी से जोडऩे में अपना योगदान देने के लिए यात्रियों को क्रैडिट-डैबिट कार्ड से खाद्य पदार्थों के सामान का भुगतान करने पर छूट देने जा रहा है। जानकारी के अनुसार नोटबंदी के बाद रेलवे मंत्रालय को देश का सबसे बड़ा कैशलैस संस्थान बनाने की घोषणा की थी, इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स में छूट दी गई है।
रेलवे राजस्व की क्षतिपूर्ति वित्त मंत्रालय से करेगी
यात्रियों को देने वाली इस छूट से प्रति वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति होगी, जिसकी भरपाई करने के लिए रेलवे प्रशासन वित्तमंत्री से मिल कर उनके मंत्रालय से इस क्षति को पूरा करने की अपील करेगा।
पैंट्री कारों सहित रेलवे के स्टालों पर भी मिलेगी छूट
रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को कैशलैस तरीके से भुगतान करने हेतु प्रेरित करने के लिए उनके द्वारा ट्रेन की पैंट्री कार में प्लेटफार्मों पर स्थित रेलवे के अधिकृत स्टालों पर क्रैडिट-डैबिट कार्डों से भुगतान करने पर उन्हें बिल में तुरंत 5 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को कैशलैस पॉलिसी से जोड़ा जा सके। प्रथम चरण में इस योजना को 30 जून तक लागू किया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए स्टेशनों पर वाणिज्यक निरीक्षक (कमर्शियल इंस्पैक्टर) सारी निगरानी रखेंगे।